काठमाडौं । सरकारले मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सेवा क्रमशः स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले सेवा हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

यसअघि गत वैशाखमा सरकारले भूमि तथा नापीसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसार मालपोत र नापी सेवा स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको थियो। त्यसयता देशभरका २०० भन्दा बढी स्थानीय तहले सेवा सञ्चालनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन्।

सरकारले आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक पूर्वाधार र संस्थागत क्षमता भएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राख्दै चरणबद्ध रूपमा सेवा हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले असार १ गतेदेखि नै स्थानीय स्तरबाट मालपोत र नापी सेवा सञ्चालन गरी यो अभियानको सुरुआत गरेको थियो।

सोमबारको सचिवस्तरीय बैठकले अब सेवा हस्तान्तरणको गति थप बढाइने स्पष्ट गरेको छ। निर्णयअनुसार मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइनेछ।

यससँगै स्थानीय तहको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता सुदृढ बनाउन आवश्यक तालिम, दक्ष जनशक्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई दिइएको छ। सरकारको विश्वास छ कि स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाह भएपछि नागरिकले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा आफ्नै पालिकाबाट सहज, छिटो र प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।